“माहिती अधिकारालाच हरताळ? एकुलती ग्रामपंचायतीवर संशयाची छाया

जामनेर तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह! 

जामनेर तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर सध्या प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, एकुलती गावातील विकासकामांमध्येही भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ता सागर लव्हाळे यांनी एकुलती गावात झालेल्या विविध विकासकामांची तसेच ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यांची सविस्तर माहिती मागितली होती.

मात्र, माहिती अधिकार कायद्यानुसार 30 दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असतानाही संबंधित ग्रामसेवकांनी अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. विशेष म्हणजे प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश देऊनही या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्यालाच ग्रामसेवकांनी केराची टोपली दाखवल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

या प्रकारामुळे गावात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. माहिती दडवण्यामागे नेमके कारण काय? विकासकामांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे का? बोगस लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आले आहेत का? अशा विविध शंका उपस्थित होत आहेत.

दरम्यान, माहिती अधिकारात माहिती न दिल्यामुळे संबंधित ग्रामसेवकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सागर लव्हाळे यांनी केली आहे.

पारदर्शकतेचा मुखवटा की भ्रष्टाचाराचा खेळ?

या संपूर्ण प्रकरणामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पुढील चौकशीत नेमके सत्य काय समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जामनेर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर सध्या संशयाची काळी छाया दाटून आली असून, एकुलती गावातील विकासकामांवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पारदर्शकतेचा पाया मानल्या जाणाऱ्या माहिती अधिकार कायद्यालाच येथे हरताळ फासल्याचा आरोप होत आहे.