टाकळी बु. ग्रामपंचायतीत सिंचन विहिरी मंजुरीवरून वाद

मनमानी कारभाराचे आरोप, चौकशीची मागणी तीव्र

मोहन दुबे जामनेर (प्रतिनिधी) : टाकळी बु. ग्रामपंचायतीचा कारभार सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, सिंचन विहिरींच्या मंजुरी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे गंभीर आरोप पुढे आले आहेत. सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी संगनमताने नियमांना डावलत काही निवडक लाभार्थ्यांना लाभ दिला, तर खऱ्या पात्रांना डावलल्याचा आरोप उपसरपंचांसह अनेक ग्रामस्थांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे गावात संतापाची लाट उसळली असून प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

माहितीनुसार, ग्रामपंचायतीमार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या सुमारे १० सिंचन विहिरींच्या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्यात आली आहे. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, या मंजुरी प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेले ग्रामसभेचे ठराव बनावट पद्धतीने तयार करण्यात आले. कोणतीही अधिकृत ग्रामसभा न घेता कागदोपत्री ठराव तयार करून त्यावर मंजुरी मिळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.

यापुढे, लाभार्थ्यांची निवड करताना देखील नियमांची पायमल्ली करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि खरोखर गरज असलेल्या शेतकऱ्यांना वगळून, आधीपासून सुविधा असलेल्या किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या व्यक्तींनाच लाभ देण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि प्रामाणिकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. तक्रारीनुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी न करता पंचनामे तयार केले आणि प्रस्तावांना मंजुरी दिली. त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणाच या कथित गैरव्यवहारात सामील असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना सरपंचांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. सविस्तर प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

तथापि, ग्रामस्थ मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम असून संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत. “ग्रामसभेच्या नावाखाली बनावट ठराव करून विकासाच्या नावावर अन्याय केला गेला आहे. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे,” अशी प्रतिक्रिया काही ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, पंचायत समितीकडून अद्याप या प्रकरणाची अधिकृत चौकशी सुरू झालेली नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी वाढत आहे. जर लवकरच ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे धाव घेण्याचा आणि आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

एकीकडे विकासाच्या गाजावाजात योजना राबवल्या जात असताना, दुसरीकडे अशा प्रकारच्या आरोपांमुळे “विकास” हा शब्दच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडत आहे. टाकळी बु. ग्रामपंचायतीतील हा वाद केवळ एका गावापुरता मर्यादित न राहता, ग्रामीण भागातील प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर व्यापक प्रश्नचिन्ह उभे करणारा ठरत आहे. आता या प्रकरणात प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेते आणि सत्य बाहेर येते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.