अवैध खनिज उत्खननाचे खुले रान!
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार 1 ऑगस्ट ते 7 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत संपूर्ण राज्यात महसूल सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महसूल विभागाशी संबंधित सेवा सामान्य जनतेला अधिक पारदर्शक व प्रभावी पद्धतीने मिळाव्यात, नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण व्हावे, यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. मात्र, जामनेर तालुक्यातील वास्तव मात्र या घोषणा आणि प्रत्यक्ष कृती यामधील दरी अधोरेखित करणारे आहे.
कागदोपत्री उपक्रमांची घोषणा आणि कार्यक्रमांच्या पावसात एक मोठा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित राहतो – ‘जामनेर तालुक्यात सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खननावर महसूल प्रशासन कारवाई कधी करणार?’”
जामनेर तालुक्यातील अनेक ठिकाणी वाळू, मुरुम, गिट्टी अशा गौण खनिजांचे बिनधास्त उत्खनन सुरू आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व काही तहसील कार्यालयाच्या नजरेखाली, दिवसाढवळ्या सुरू आहे. कायदेशीर प्रक्रिया, परवानग्या, सीमांकन या सगळ्यांवर पाणी फेरले जात आहे. जिथे सामान्य शेतकऱ्याला एका 7/12 उताऱ्यासाठीही चकरा माराव्या लागतात, तिथे मात्र ट्रॅक्टर, डंपर भरून खनिज वाहतूक निर्भयपणे सुरू आहे.
या संदर्भात अनेक तक्रारी देखील तहसील आणि प्रांत अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्या आहे , मात्र यावर कोणतीच कारवाई महसूल प्रशासन करत नसल्याचा आरोप होत आहे.
कारवाई फक्त नावापूर्ती?
काही छोट्या मोठ्या भुरट्यांवर प्रशासकीय पातळीवर केवळ कागदोपत्री कारवाई केली जाते. दोन-चार वाहने पकडल्याचा प्रचार केला जातो, पण त्यामागे कोणते ‘बडे मासे’ आहेत, यावर नेहमीच मौन असते. महसूल विभाग, पोलीस आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे ही साखळी आजही तग धरून आहे.
महसूल सप्ताह म्हणजे काय?
महसूल सप्ताहाचे उद्दिष्ट आहे –
नागरिकांच्या समस्या ऐकणे व सोडवणे
जमिनीचे दस्तऐवज सोपे करणे
अवैध कृत्यांवर तातडीने कारवाई करणे
मात्र, या उद्दिष्टांच्या विरोधातच जर तालुक्याच्या प्रशासकीय कामकाजाचा प्रवास चालू असेल, तर महसूल सप्ताह म्हणजे केवळ एक औपचारिक कार्यक्रम ठरतो.
महसूल सप्ताहाच्या निमित्ताने तरी तालुक्यातील अवैध उत्खननावर ठोस मोहीम का राबवली जात नाही?
महसूल निरीक्षक आणि तलाठ्यांच्या क्षेत्रावर खनिज वाहतूक सुरू असतानाही तक्रारी का लपवल्या जातात?
जनतेच्या हक्काच्या जमिनींचे नुकसान करणाऱ्या टोळ्यांवर सरकारचे नियंत्रण आहे का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
जामनेर तालुक्यात महसूल सप्ताह साजरा होतोय, हे नक्की. पण याच सप्ताहात जर सामान्य शेतकरी, नागरिक आपला न्याय मागण्यासाठी तहसील कार्यालयात चकरा मारत राहिला आणि दुसरीकडे खनिज माफिया खुलेआम रस्ते तुडवून निघाले, तर या आठवड्याचा अर्थ सामान्य जनतेसाठी फक्त एक राजकीय नौटंकी ठरेल यात तीळमात्र शंका नाही.
+ There are no comments
Add yours